India Post AMFI KYC MoU: मुंबई/नई दिल्ली| भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डाक विभाग (DOP) और एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (AMFI) ने म्यूचुअल फंड निवेशकों के KYC सत्यापन को सरल और सुलभ बनाने के लिए महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह समझौता 17 जुलाई को मुंबई में हुआ, जिसमें डाक विभाग की ओर से सुश्री मनीषा बंसल बादल, महाप्रबंधक (व्यावसायिक विकास), और AMFI के CEO श्री वीएन चलसानी ने हस्ताक्षर किए।
24 करोड़ से अधिक निवेशकों को मिलेगा लाभ (India Post AMFI KYC MoU)
AMFI के अनुसार, 30 जून 2025 तक भारत में 24.13 करोड़ म्यूचुअल फंड फोलियो मौजूद हैं, जिनमें से 19.04 करोड़ इक्विटी, हाइब्रिड और सॉल्यूशन-ओरिएंटेड स्कीमों से जुड़े हैं। तेजी से बढ़ते निवेशक आधार को ध्यान में रखते हुए, यह पहल KYC अनुपालन को प्रभावी बनाने और निवेशकों को अधिक सुविधा प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
डाकघरों के जरिए होगा KYC सत्यापन
इस समझौते के तहत डाक विभाग अपने 1.64 लाख से अधिक डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए KYC दस्तावेज संग्रह, प्रपत्र भरने में सहायता, और सत्यापन सेवाएं प्रदान करेगा। यह पहल दूरस्थ क्षेत्रों के निवेशकों को मुख्यधारा की वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में मदद करेगी।
हर साल जुड़ रहे हैं लाखों नए निवेशक
India Post AMFI KYC MoU: वित्त वर्ष 2023 में 4 मिलियन, 2024 में 6.9 मिलियन और 2025 में अब तक 9.7 मिलियन नए निवेशक म्यूचुअल फंड से जुड़े हैं। ऐसे में डाक विभाग और AMFI की साझेदारी के जरिए नए और पुराने दोनों निवेशकों के लिए रोक-रहित KYC प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सकेगी।
निवेशक सुरक्षा और गोपनीयता को प्राथमिकता
India Post AMFI KYC MoU: यह समझौता जुलाई 2025 से प्रभावी होकर एक वर्ष तक मान्य रहेगा, जिसे आवश्यकता पड़ने पर नवीनीकृत किया जा सकेगा। इसमें SEBI के नियमों का पालन, डाटा गोपनीयता, और साइबर सुरक्षा के लिए सख्त प्रावधान शामिल हैं।
नेतृत्व की प्रतिक्रियाएं
मनीषा बंसल बादल ने कहा, “यह सहयोग वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा और हमारे डाक नेटवर्क के जरिए केवाईसी प्रक्रिया को सुगम बनाएगा।”
वीएन चलसानी ने कहा, “यह समझौता देश भर के निवेशकों के लिए नियामक अनुपालन को सहज बनाएगा और निवेशकों को फोलियो पुनः सक्रिय करने में मदद करेगा।”
India Post AMFI KYC MoU: यह साझेदारी भारत के वित्तीय समावेशन, निवेशक सुविधा, और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को नई ऊंचाई देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
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