Chhattisgarh Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार ने कई जनहितैषी और विकासोन्मुखी निर्णयों को मंजूरी दी। इनमें युवाओं को स्टार्टअप और रोजगार के अवसर देना, आदिवासी और वंचित समुदायों के लिए संयुक्त उद्यम की स्थापना, पुराने वाहनों पर नियंत्रण, शिक्षा, कृषि व नगरीय योजनाओं से जुड़े विधेयकों का प्रारूप अनुमोदन शामिल है।
🔹 राज्य पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति (Chhattisgarh Cabinet Decisions)
राज्य पुलिस सेवा के वर्ष 2005 से 2009 बैच के अधिकारियों को वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान देने के लिए 30 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। इससे सेवा प्रबंधन में सुधार और अधिकारियों को समय पर लाभ मिल सकेगा।
🔹 वंचित वर्ग के लिए PanIIT के साथ संयुक्त उपक्रम
छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Cabinet) और पैन IIT एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन के बीच गैर-लाभकारी संयुक्त कंपनी का गठन होगा। इसका उद्देश्य आदिवासी, गरीब, महिलाएं और तृतीय लिंग समुदाय के लिए कौशल विकास, ग्रामीण उद्यमिता, फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग, और रोजगार को बढ़ावा देना है। इसके लिए सरकारी भवन भी चिन्हित किए जाएंगे।
🔹 छात्र स्टार्टअप एवं नवाचार नीति लागू
नई नीति के तहत राज्य के 100 तकनीकी संस्थानों के 50,000 छात्रों को लाभ मिलेगा। इसमें 150 स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेट किया जाएगा, 500 प्रोटोटाइप और 500 आईपीआर फाइलिंग का लक्ष्य रखा गया है। कृषि, स्वास्थ्य, हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता मिलेगी।
🔹 राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन
राजधानी क्षेत्र रायपुर, नया रायपुर और भिलाई-दुर्ग में 2031 तक 50 लाख जनसंख्या की अनुमानित वृद्धि के मद्देनज़र एक नया राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (SCR) बनेगा। यह योजना निर्माण, निवेश, समन्वय और सतत शहरी विकास को दिशा देगा।
🔹 पुराने वाहनों पर नियंत्रण और पसंदीदा नंबर ट्रांसफर की सुविधा
Chhattisgarh Cabinet ने मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 व नियम 1994 में संशोधन को मंजूरी दी है। अब पुराने वाहन मालिक अपना फैंसी नंबर नए वाहन पर स्थानांतरित कर सकेंगे। शासकीय वाहनों के लिए शुल्क नहीं लगेगा।
🔹 छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन
नई व्यवस्था से कृषि उत्पादों के व्यापार और कृषक हितों को बेहतर संरक्षण मिलेगा। मंडी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाया जाएगा।
🔹 छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक
GST कानून में प्रस्तावित संशोधन से अंतरराज्यीय व्यापार में इनपुट सेवा वितरण और नियमों को केंद्र के अनुरूप किया जाएगा।
🔹 छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन
अब नामांतरण, अवैध प्लाटिंग पर नियंत्रण, जियो-रेफरेंस नक्शा, संयुक्त खाताधारकों को लाभ और उद्योगों को भू-हस्तांतरण की प्रक्रिया अधिक आसान होगी।
🔹 बकाया कर, ब्याज और शास्ति के निपटान हेतु संशोधन विधेयक
Chhattisgarh Cabinet का यह संशोधन छोटे और मध्यम व्यापारियों के हित में है। इससे लंबित कर मामलों का जल्दी समाधान संभव होगा और कारोबारी माहौल बेहतर बनेगा।
🔹 पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन
कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के अधिनियम में संशोधन का उद्देश्य है शैक्षणिक गुणवत्ता, प्रशासनिक दक्षता और पाठ्यक्रमों की आधुनिकता में सुधार करना।
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