Bihar Election 2025 पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर पटना के गांधी मैदान से इसकी शुरुआत करते हुए उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया के जरिए विस्तृत जानकारी साझा की। इस पैकेज के तहत अगले 6 महीने तक नए उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को कैपिटल सब्सिडी, ब्याज में छूट, जीएसटी राहत और मुफ्त जमीन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इसका मकसद बिहार को औद्योगिक हब बनाना और 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में रोजगार प्रदान करना है।
विशेष आर्थिक पैकेज की मुख्य बातें
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पोस्ट में बताया कि सात निश्चय-2 (2020) के तहत 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य पूरा हो चुका है। अब सरकार ने 2025-2030 तक 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का नया लक्ष्य रखा है। इस दिशा में उद्योग और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज लाया गया है, जिसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:
कैपिटल और ब्याज सब्सिडी: कैपिटल सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, और जीएसटी प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा, ताकि उद्यमियों को वित्तीय सहायता मिले।
मुफ्त जमीन: सभी 38 जिलों में उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। अधिक रोजगार देने वाले उद्योगों को मुफ्त जमीन दी जाएगी।
जमीन विवादों का समाधान: उद्योगों के लिए आवंटित जमीन से संबंधित विवादों को तुरंत हल किया जाएगा।
6 महीने की विशेष सुविधा: यह पैकेज अगले 6 महीने में उद्योग स्थापित करने वालों के लिए लागू होगा। नीतीश कुमार ने कहा कि इनके अलावा कई अन्य प्रावधान भी किए गए हैं, जिनका ब्योरा जल्द ही विस्तृत अधिसूचना के जरिए जारी किया जाएगा।
बिहार में औद्योगिक क्रांति का लक्ष्य
Bihar Election 2025 नीतीश कुमार ने जोर देकर कहा कि यह पैकेज बिहार को आर्थिक प्रगति और रोजगार सृजन के मामले में अग्रणी राज्य बनाएगा। सात निश्चय-2 के तहत पहले ही 50 लाख रोजगार सृजित किए गए हैं, जिनमें आईटी, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, और पर्यटन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। अब विशेष आर्थिक पैकेज के जरिए नए उद्योगों को प्रोत्साहन देकर 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य हासिल किया जाएगा। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, और भागलपुर जैसे शहरों में औद्योगिक गलियारे विकसित किए जा रहे हैं।
बिहार के लिए नया अवसर
यह विशेष आर्थिक पैकेज बिहार में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने और युवाओं को रोजगार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कैपिटल सब्सिडी और मुफ्त जमीन जैसी सुविधाएं छोटे और मध्यम उद्यमियों को प्रोत्साहित करेंगी। जमीन विवादों का समाधान उद्योग स्थापना में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पैकेज बिहार को आत्मनिर्भर और विकसित भारत का हिस्सा बनाएगा।
